उत्तराखंड में श्रमिकों के लिए 191 कॉमन सर्विस सेंटर पर विशेष व्यवस्था का शुभारंभ

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था की शुरुआत की है। इस दौरान 4224 लाभार्थी श्रमिकों को ₹12 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। इस उपाय के तहत 4224 श्रमिकों के खातों में सीधा धन हस्तांतरित किया गया, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में श्रमिकों की सहायता के लिए शुरू की गई यह विशेष व्यवस्था कई लाभ प्रदान करेगी। अब श्रमिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे अपने सभी आवश्यक काम कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से एक ही स्थान पर कर सकेंगे। यह पहल श्रमिकों को तत्काल जानकारी, पंजीकरण, और अन्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

सरकार का श्रमिकों के प्रति प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा रहा है।" इसके अलावा, उन्होंने प्रशिक्षक कार्यक्रमों की भी चर्चा की, जिनके द्वारा श्रमिकों के कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, "श्रमिक हमारे राज्य के विकास की नींव हैं। बुनियादी ढांचे के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। इसलिए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में यह विशेष व्यवस्था श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए एक नई आशा लेकर आई है।

आर्थिक सुरक्षा की दिशा में vital कदम

बीते छह महीने में कर्मकार बोर्ड द्वारा 51 करोड़ रुपये की धनराशि श्रमिकों और उनके परिजनों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। यह तथ्य यह दर्शाता है कि राज्य सरकार श्रमिक समुदाय के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर रही है।

पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि राज्य में पहले ही श्रमिकों के पंजीकरण और लाभ के आवेदन के लिए विकासखण्ड स्तर पर व्यवस्था का शुभारंभ किया जा चुका है। अब श्रमिकों को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जो उनके आधिकारिक काम को सरल बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य श्रमिकों को एक उचित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है, क्योंकि वे राज्य के विकास में अभिन्न हिस्सा हैं।

इस प्रकार, यह विशेष व्यवस्था न केवल श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि उन्हें नई सेवाओं और अवसरों से भी जोड़ने का कार्य करेगी। अधिक जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं: amritabazaarpatrika.com

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टीम अम Rita बाजार पत्रिका