धामी सरकार ने बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की
बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ धामी सरकार का सख्त कदम
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया है।
हाल का घटनाक्रम
देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के सख्त पालन के लिए यह आवश्यक कदम उठाया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर या अस्पताल में प्रतिबंधित या असुरक्षित औषधियों की बिक्री न हो। औचक निरीक्षण अभियान के तहत, अधिकारियों ने कई मेडिकल स्टोरों और बच्चों के अस्पतालों का निरीक्षण किया है।
इसी क्रम में देहरादून क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोरों से पेडियाट्रिक कफ सिरप के नमूने जब्त किए गए हैं जिन्हें परीक्षण के लिए राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजा गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने इस अभियान को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया है ताकि बच्चों की सेहत को किसी प्रकार का खतरा न हो।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का निरीक्षण अभियान
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के नेतृत्व और अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी के दिशा-निर्देश में औषधि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। कई स्टोरों से Dextromethorphan Hydrobromide, Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride जैसे घटक युक्त पेडियाट्रिक कफ सिरप का भंडारण मिला। इन सभी को नियमों के अनुरूप जब्त किया गया।
नियमों के पालन के प्रति सख्त रुख
ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि Coldrif, Respifresh TR और Relife जैसे प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री नहीं होनी चाहिए। विभाग ने औषधि विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें प्रतिबंधित या बिना अनुमति वाली औषधियों का भंडारण पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा है। सरकार ने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और सैंपलिंग प्रक्रिया को तेज किया जाए।
जनस्वास्थ्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनस्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। उन्होंने जनसमुदाय से अपील की है कि वे संदिग्ध औषधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
टीम का गठन और संचालन
इस अभियान का संचालन उप औषधि नियंत्रक हेमंत सिंह नेगी द्वारा किया जा रहा है। उनके साथ सहायक औषधि नियंत्रक और अन्य निरीक्षक भी शामिल हैं। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा, जिससे केवल सुरक्षित और मानक औषधियां ही मौजूद रह सकें।
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सादर,
टीम अम Rita Bazaar Patrika
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