मुख्य सचिव ने धीमी प्रगति वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर उठाई चिंता, बढ़ाने के दिए सख्त निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, प्रमुख सचिव आनन्द बर्द्धन ने प्रदेश के विकास के अंगों को तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर चिंता जताई।

यह बैठक विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के बीच आयी, जिसमें पूंजीगत व्यय, सीएसएस योजनाएं और अन्य व्यय योजनाओं पर चर्चा की गई। आनन्द बर्द्धन ने विशेष रूप से वाह्य सहायतित योजनाओं (ईएपी) की धीमी प्रगति की ओर इशारा करते हुए अधिकारियों से कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द तेजी लाना आवश्यक है।

प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों की

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति के लिए मुख्य रूप से विभागाध्यक्ष और सचिव जिम्मेदार होंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विभाग मिलकर बड़े और एकीकृत प्रोजेक्ट्स पर काम करें। उद्यान एवं कृषि विभाग को खासतौर पर यह निर्देश दिया गया कि वे एकीकृत फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ें, विशेष रूप से सेब, कीवी, और ऐरोमा क्षेत्र में।

फिशरीज और पशुपालन में इंटीग्रेटेड अप्रोच

मुख्य सचिव ने कहा कि फिशरीज के तहत ट्राउट उत्पादन के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही, पशुपालन विभाग और सहकारिता विभाग को मिलकर लाइवस्टॉक और फिशरीज से संबंधित इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐपल मिशन के तहत नई पहल

मुख्य सचिव ने ऐपल मिशन के संदर्भ में सेब के उत्पादन के लिए नर्सरी तथा कोल्ड स्टोरेज चैन तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जहां जहां आवश्यकता हो, वहां कोल्ड स्टोरेज चैन स्थापित की जाए ताकि किसान अपने उत्पाद को उचित समय पर बाजार में उपलब्ध करवा सकें।

भूमि मुआवजा वितरण कार्य में तेजी

इसके अलावा, मुख्य सचिव ने पीएमजीएसवाई के तहत भूमि मुआवजा वितरण में तेजी लाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर डेटा उपलब्ध कराते हुए इस वित्तीय वर्ष में भूमि मुआवजा का वितरण पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में वे सभी विभागों को शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, इन निर्देशों का उद्देश्य न केवल प्रदेश की विकास योजनाओं की गति को बढ़ाना है, बल्कि किसानों को सही समय पर उनके उत्पादों की बिक्री के लिए भी सक्षम बनाना है। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा कि ये योजनाएँ बिना किसी देरी के धरातल पर लागू हों।
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अधिकारी व विकास नेतृत्व में इन सुधारात्मक कदमों की प्रभावशीलता प्रदेश की कृषि और डेयरी उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होगी। हमें उम्मीद है कि अधिकारी इन कार्यों को उच्च प्राथमिकता देंगे और योजनाओं में तेजी लाने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे।

आपकी सेवा में,

Team Amrita Bazaar Patrika