मुख्यमंत्री ने कहा: अनियमितताओं पर होगी कठोर कार्रवाई

देहरादून: नगर निगम हरिद्वार द्वारा ग्राम सराय में भूमि के क्रय को लेकर अनियमितताओं का मामला चिंताजनक बनता जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रकरण पर कार्रवाई की गति तेज कर दी है। इस मामले में तीन प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। ये अधिकारी हैं, तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी और उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह (निलंबित)।

इस संबंध में गृह विभाग द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, जांच में अजयवीर सिंह की प्राथमिक संलिप्तता सामने आई है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। उन्हें पहले ही आरोप पत्र दिया गया था और अपने पक्ष को पेश करने का अवसर भी दिया गया, जिसमें उन्होंने 16 सितंबर, 2025 को सभी आरोपों को अस्वीकार किया।

जांच प्रक्रिया की प्रगति

गठन में आईड़ीए.एस. अधिकारी आनंद श्रीवास्तव को अजयवीर सिंह के मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें एक माह के अंदर जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार अन्य दो प्रमुख अधिकारियों, कर्मेन्द्र सिंह और वरुण चौधरी के मामलों की जांच के लिए सचिन कुर्वे (आई.ए.एस.) को भी नियुक्त किया गया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की स्पष्ट नीति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कहा है, "राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के साथ कार्य कर रही है। शासन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितताओं के पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो।"

निष्कर्ष

इन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। इससे अन्य सरकारी अधिकारियों को भी एक स्पष्ट संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार की कोई भी गतिविधि सहन नहीं की जाएगी। इस मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ऐसे और भी कई तथ्यों का खुलासा हो सकता है, जो हमारे शासन और प्रशासन की जवाबदेही को और अधिक मजबूती देंगे।

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने भूमि क्रय में अनियमितताओं के आरोपों पर विभागीय जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस प्रकरण में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना शासन का लक्ष्य है।

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Team Amrita Bazaar Patrika