मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के 6 नए वेब पोर्टल का किया उद्घाटन

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून में राजस्व विभाग के लिए 6 नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कदम से नागरिकों को कई राहतें मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व परिषद के माध्यम से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में 6 नए वेब पोर्टल का अनावरण किया। ये पोर्टल सेवाओं को आसान बनाने में सहायक होंगे और इसमें ई-भूलेख (अपडेटेड वर्जन), भू-नक्शा, भूलेख अंश, भू-अनुमति, एग्री लोन एवं ई-वसूली पोर्टल (ई-आरसीएस पोर्टल) शामिल हैं।

नागरिकों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुरूप विज्ञान, आईटी और एआई का उपयोग करके नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस कदम से जनता को दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा मिलेगा और समय की बचत भी होगी। सीधा लाभ यह होगा कि नागरिक अपने घर से ही सभी आवश्यक कार्य कर सकेंगे।

डिजिटल इंडिया का सपना

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल इंडिया की दिशा में कार्य कर रही है और सरकार का संकल्प है कि सेवा का सरल और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराया जाए। नए पोर्टल नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं बिना किसी पेरशानी के उपलब्ध कराएंगे।

ऑनलाइन सेवाओं का महत्व

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि अब खतौनी जैसी सेवाएं तहसील कार्यालय आने के बिना ही मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से हासिल की जा सकेंगी। साथ ही भूमि उपयोग और कृषि कार्यों के लिए अनुमति प्राप्त करना भी पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए भूमि मानचित्र को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करवा दिया गया है।

नए पोर्टल की सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए वेब एप्लीकेशन्स डिजिटल इंडिया की भावना के अनुरूप विकसित किए गए हैं। इसके तहत:

• ई-भूलेख पोर्टल: अब लोग घर बैठे खतौनी और भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन प्रति प्राप्त कर सकेंगे।
• भूलेख अंश पोर्टल: इसमें संघटित डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों की रजिस्ट्री सरल होगी।
• भू-अनुमति पोर्टल: उद्योग और कृषि कार्यों की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन है।
• एग्रीलोन पोर्टल: किसान अब अपने भूमि के आधार पर बैंक से ऋण की ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकेंगे।
• ई-वसूली पोर्टल: इसके माध्यम से राजस्व वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है।
• भू-नक्शा पोर्टल: भूमि मानचित्र को जनता के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है।

पारदर्शिता और नागरिक सुविधा में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नए पोर्टलों के दायरे में आकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आईगी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएगा।

राज्य सरकार की ये नई डिजिटल सुविधाएं वास्तव में समय की मांग हैं और इससे आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। अब नागरिक घर बैठे ही राजस्व संबंधी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा दूरदर्शिता और सटीकता से काम करने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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सादर,

टीम अमृति बाजार पत्रिका
दिव्या शर्मा