मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ''बिल लाओ-इनाम पाओ'' योजना के विजेताओं को पुरस्कृत किया

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में ''बिल लाओ-इनाम पाओ'' योजना के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस योजना के तहत कुल 1888 उपभोक्ताओं ने ईवी कार से लेकर माइक्रोवेब तक विभिन्न पुरस्कार जीते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ''बिल लाओ-इनाम पाओ'' योजना राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण नवाचार है, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी को राजस्व संग्रहण से जोड़ना है। यह योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 तक चल रही है और इसने उपभोक्ताओं को बिल मांगने की आदत को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस योजना ने राज्य के राजस्व संग्रहण में नई चेतना और ऊर्जा का संचार किया है।

योजना की सफलता और आंकड़े

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना ने न केवल उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा दिया है, बल्कि इसे उपभोक्ता और व्यापारी वर्ग के बीच साझा जिम्मेदारी का प्रतीक भी बनाकर प्रस्तुत किया है। पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार ने व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 90,000 उपभोक्ताओं ने 270 करोड़ रुपए मूल्य के 6.5 लाख बिलों के साथ प्रतिभाग किया, जिससे सूचना प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने भी योजना की विस्तृत जानकारी साझा की और कहा कि इस योजना के तहत 1888 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

पुरस्कारों की विस्तृत जानकारी

पुरस्कारों के विवरण में शामिल हैं:

• 2 ईवी कार
• 16 मारुति आल्टो कार
• 20 ईवी स्कूटर
• 50 बाइक
• 100 लैपटॉप
• 200 स्मार्ट टीवी
• 500 टैबलेट
• 1000 माइक्रोवेब

राज्य के वित्तीय प्रबंधन में सुधार

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने ''राजकोषीय अनुशासन'' को मजबूत बनाकर राज्य के वित्तीय प्रबंधन को आगे बढ़ाया है। इसके परिणाम स्वरूप, उत्तराखंड को हाल ही में ''अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट'' द्वारा वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों में सर्वोत्तम स्थान मिलने की पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जनता और सरकार के बीच विश्वास बढ़ता है, तो विकास की गति में तेजी आती है। उन्होंने सभी से अपील की कि हर खरीददारी पर बिल अवश्य मांगें और राज्य के विकास में भागीदारी निभाने का प्रयास करें।

इस कार्यक्रम में विधायक सरिता कपूर, आयुक्त कर सोनिका, अपर आयुक्त अनिल सिंह, और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस योजना ने न केवल उपभोक्ताओं बल्कि व्यापारियों में भी राजस्व संग्रहण के प्रति जागरूकता बदली है।

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सादर,
प्रिया शर्मा
टीम अमृता बाजार पत्रिका