उत्तराखण्ड में खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलताएं: मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राजस्व 1200 करोड़ पार

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखण्ड का खनन विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में अपने राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह राजस्व पहली बार 1200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रणनीतिक दृष्टिकोण और मजबूत नीतियों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड का खनन विभाग नवीन उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है। इस वर्ष विभाग ने अपने तय लक्ष्य 950 करोड़ रुपये के मुकाबले 1217 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है।

राजस्व वृद्धि का स्रोत

इस अभूतपूर्व राजस्व में विभिन्न स्रोतों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें ट्रेजरी से 1130 करोड़ रुपये, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास से 80 करोड़ रुपये तथा एसएमईटी से 7 करोड़ रुपये शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी विभाग ने 875 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1041 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जो कार्यक्षमता के साक्षात प्रमाण हैं।

नीतियों की प्रभावशीलता

मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शी, जवाबदेह और सुधारात्मक नीतियों का यह स्पष्ट असर प्रदेश में खनन राजस्व की निरंतर वृद्धि में दिख रहा है। वर्ष 2012-13 में जहां राजस्व केवल 110 करोड़ रुपये था, वह अब बढ़कर 2025-26 में 1217 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह आर्थिक मजबूती का परिचायक है।

खानन नीतियों में सुधार

मुख्यमंत्री धामी के प्रभावी निर्देशों के माध्यम से खनिज नीति को सरल बनाया गया है। यह न केवल वैध खनन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रूप से रोक भी लगा रहा है। पारदर्शी प्रक्रियाओं के तहत खनन पट्टों का आवंटन न केवल राजस्व में वृद्धि बल्कि खनन क्षेत्र की संपूर्ण पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

तकनीकी नवाचारों की पहल

मुख्यमंत्री की पहल पर तकनीकी नवाचारों को प्राथमिकता दी गई है। माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम (MDTSS) के माध्यम से चार जनपदों में 45 अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं। इसमें ANPR कैमरा, RFID टैग और अन्य आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, Mineral Management System, e-Ravanna, Mining e-Services और Surveillance Enforcement System जैसे डिजिटल प्लेटफार्म भी लागू किए गए हैं।

खुलासे और पुरस्कार

ई-रवन्ना प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष सुरक्षा फीचर्स युक्त कागजों की व्यवस्था की गई है, जिससे फर्जीवाड़े और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। इन प्रयासों के चलते अवैध खनन पर रोक लगी है और राजस्व में कई गुना वृद्धि देखने को मिली है।

इन नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में MDTSS और ई-खन्ना सुरक्षा कागज परियोजनाओं को प्रतिष्ठित SKOCH Award (Gold) से सम्मानित किया गया।

प्रोत्साहन और स्थान

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय द्वारा छोटे खनिज सुधारों में उत्कृष्टता के लिए उत्तराखण्ड को ‘सी’ श्रेणी के राज्यों में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली। State Mining Readiness Index में बेहतर प्रदर्शन के लिए भी 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला है।

नए दिशा में अग्रसर राज्य

स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शिता, तकनीकी सशक्तिकरण और कठोर प्रवर्तन का समन्वय उत्तराखण्ड के खनन क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूती हुई है और सुशासन का एक नया मॉडल स्थापित हो रहा है।

उत्तराखण्ड का खनन विभाग अब सिर्फ राजस्व में ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी तकनीकी नवाचारी सोच के लिए भी पहचान बना रहा है। तकनीकी सुधारों और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से यह स्पष्ट हो चुका है कि धामी सरकार ने प्रदेश की खनन तस्वीर को कैसे बदल दिया है।

फिर भी, इस सफलता का वास्तविक आकार तब दिखाई देगा जब राज्यवासियों के जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। मुख्यमंत्री धामी का कार्यकारी दृष्टिकोण निश्चित रूप से उत्तराखण्ड की प्रगति में सहायक होगा।

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Team Amrita Bazaar Patrika, राधिका सिंगल