देहरादून में नया पार्किंग प्रोजेक्ट: जाम से मिलेगी राहत

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अंडरग्राउंड पार्किंग योजना की शुरुआत की है।

राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 06 मई 2026 को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, सचिव आवास विभाग की अध्यक्षता में परेड ग्राउंड और गांधी पार्क के बीच प्रस्तावित अंडरग्राउंड पार्किंग परियोजना पर चर्चा की गई। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की प्रमुख सड़कों पर जाम की समस्या को खत्म करना है, जिससे आम जनता को सुगम आवागमन मिल सके।

अंडरग्राउंड पार्किंग की योजना

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार, परेड ग्राउंड और गांधी पार्क के मध्य 6500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जी-1 स्तर की अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। यह पार्किंग लगभग 390 वाहनों की क्षमता के साथ बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 60 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके निर्माण से राजपुर रोड, ऐस्ले हॉल, और सचिवालय के सुभाष रोड सहित अन्य क्षेत्रों में सड़क किनारे खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे शहर में जाम की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

कार्य योजना और ट्रैफिक प्रबंधन

बैठक में, सचिव आवास ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित स्थल का स्वयं निरीक्षण किया जाए और इसके बाद विस्तृत बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। लोक निर्माण विभाग को अगले चरण में एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ताकि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन में कोई व्यवधान न आए। इस कार्य योजना में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और एमडीडीए के सहयोग से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा।

अन्तरराष्ट्रीय मानकों का ध्यान

परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले कई औपचारिकताएँ पूरी करनी जरूरी हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इनफोर्समेंट प्लान तैयार करने के साथ-साथ पार्किंग शुल्क की संरचना का मूल्यांकन भी किया जाएगा। साथ ही, इस संबंध में खेल विभाग एवं नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी हासिल किया जाएगा।

सचिवालय क्षेत्र में नई पार्किंग योजना

बैठक में राज्य सचिवालय के राजपुर रोड पर एक अन्य अंडरग्राउंड पार्किंग परियोजना पर भी चर्चा हुई, जिसकी अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में 189 वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित है। प्रति वाहन की लागत लगभग 35 लाख रुपये होनी प्रस्तावित है। सचिव आवास ने इस पर आपत्ति उठाते हुए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि इस परियोजना का पुनः मूल्यांकन करें और यह स्पष्ट करें कि यह पार्किंग केवल सचिवालय कर्मियों के लिए होगी या आम जनता के लिए।

पर्यावरणीय मानकों का पालन

बैठक में यह भी विशेष रूप से सुनिश्चित किया गया कि परियोजना का निर्माण पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो। हरित क्षेत्र, पारिस्थितिकी संतुलन और आधुनिक शहरी नियोजन के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पार्किंग को एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।

आगामी चरण और आवश्यकताएँ

यह बैठक परियोजना के प्रारंभिक चरण की समीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी। आगामी बैठकों में सभी संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा और परियोजना के डिजाइन, लागत, संचालन मॉडल और समय-सीमा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग जैसी परियोजनाएं अत्यंत आवश्यक हो गई हैं, खासकर परेड ग्राउंड-गांधी पार्क क्षेत्र में। उनका कहना था कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी औपचारिकताओं और ट्रैफिक प्रबंधन की प्रक्रियाओं को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।

उम्मीद है कि यह अंडरग्राउंड पार्किंग प्रदूषण और जाम की समस्या से राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देहरादून की यातायात व्यवस्था को एक नई दिशा देगी।

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सादर,

टीम अमृता बाजार पत्रिका