नकल प्रकरण की जांच के लिए आयोग का गठन, न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में हुए नकल के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी करेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस मामले को गंभीरता से लेने का निर्णय लिया है।

सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 21 सितम्बर 2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान नकल की शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत न्यायिक जांच का आदेश दिया था।

पहले इस जिम्मेदारी को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा को सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस कार्य को करने में असमर्थता जताई। इसके बाद न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आयोग का कार्यक्षेत्र पूरे राज्य में होगा और इसे शिकायतों, सूचनाओं और तथ्यों के परीक्षण की स्वतंत्रता दी गई है।

आयोग अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों की मदद लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके साथ ही, आयोग को 24 सितम्बर 2025 को गठित विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट का भी संज्ञान लेना होगा। सरकार ने अपेक्षा जताई है कि आयोग शीघ्र अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

इस निर्णय को जनहित और लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। राज्य सरकार की इस कार्रवाई से न केवल नकल प्रकरण का सत्यापन होगा, बल्कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को भी रोका जा सकेगा।

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सादर,
टीम अमृता बाजार पत्रिका,
विनिता कुमारी