मुख्यमंत्री ने 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में शैक्षिक स्टूडियो का उद्घाटन किया

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 840 राजकीय विद्यालयों के लिए हाइब्रिड मोड में स्मार्ट कक्षाओं के स्टूडियो का शुभारंभ किया। यह पहल डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को एक नई दिशा देने के लिए की गई है।

शनिवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा (देहरादून) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा लागू की गई आई.सी.टी. योजना के अंतर्गत ये स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया।

शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव

मुख्यमंत्री ने इस पहल को राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा अब केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि डिजिटल तकनीक और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों के सीखने के अनुभव को समृद्ध किया जा रहा है।

वर्चुअल कक्षाओं के लाभ

उन्हें बताया गया कि प्रदेश में 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है और 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही, 'उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग ऐप' के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए विद्यार्थी अपने मूल्यांकन भी कर सकेंगे।

छात्रवृत्ति और व्यावसायिक शिक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्रों को 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना' के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजा जाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 8 ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है, जिससे हजारों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

स्थानीय भाषाओं का संरक्षण

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ने बुनियादी शिक्षा के लिए एक अनूठी पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की है। इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी जैसी स्थानीय भाषाओं में पुस्तकें जारी की जा रही हैं। यह प्रयास छात्रों को उनके सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, राज्य ने डिजिटल शिक्षण संसाधनों के साथ-साथ वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा को जानदार बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ने देश में पहली बार इस नीति का कार्यान्वयन किया है। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों को अनिवार्य किया गया है और कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री की यह पहल निश्चित रूप से प्रदेश के छात्रों के लिए शिक्षा के नए द्वार खोलने में मदद करेगी, और राज्य में शैक्षिक स्तर को और ऊंचाई पर ले जाएगी।

इसके लिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके इसके लिए हर संभव प्रयास जारी रहने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर जाएं।

साभार, टीम अमृता बाजार पत्रिका, प्रिया शर्मा