गौला नदी में खनन लक्ष्य में हुई वृद्धि: नया लक्ष्य 2025-26 तक

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड सरकार ने गौला और शारदा नदियों में उपखनिज की निकासी के लिए खनन लक्ष्य को बढ़ा दिया है। यह निर्णय खनन लॉट की वास्तविक मात्रा का आकलन करने के बाद लिया गया है।

स्वीकृति का प्रभाव

देहरादून, 6 मई: उत्तराखंड शासन ने नैनीताल जनपद की गौला नदी और चम्पावत जनपद की शारदा नदी में स्वीकृत खनन लॉट में उपलब्ध उपखनिज की वास्तविक मात्रा के आकलन के बाद शेष खनन सत्र 2025-26 के लिए निकासी की अनुमति प्रदान कर दी है। इससे न केवल खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अपर सचिव लक्ष्मण ने इस निर्णय की पुष्टि की है।

खनन के लाभ और चुनौतियाँ

खनन गतिविधियों के साथ जुड़ी कई लाभ और चुनौतियाँ होती हैं। जहां यह स्थानीय हितधारकों के लिए आर्थिक विकास का रास्ता खोलेगा, वहीं पर्यावरण पर भी दबाव डालने की संभावना है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि खनन गतिविधियों को पर्यावरण नियमों के अनुरूप चलाना आवश्यक है।

स्थानीय प्रतिक्रिया

सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि खनन गतिविधियों से अवैध उत्खनन और पर्यावरण पर प्रभाव का सख्ती से निगरानी किया जाना चाहिए।

आगे का रास्ता

इस फैसले के बाद, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे सुनिश्चित करें कि खनन प्रक्रिया पारदर्शी और टिकाऊ हो। इसके लिए सरकारी निकायों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद होना आवश्यक है, ताकि सभी के हितों का ध्यान रखा जा सके।

अंत में, यह महत्त्वपूर्ण है कि उत्तराखंड सरकार इस खनन अभियान को न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

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टीम अमृत बाजार पत्रिका