केंद्र सरकार ने भूस्खलन प्रभावित स्थलों के सुधार के लिए ₹461 करोड़ का ऐलान किया

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कम शब्दों में कहें तो केंद्र ने उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रभावित स्थलों के उचित सुधार हेतु ₹461 करोड़ की राशि आवंटित की है। यह कदम राज्य की सड़क अवसंरचना को मजबूती प्रदान करेगा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

केंद्र की सहायता - राज्य के विकास में सकारात्मक प्रभाव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है, जिससे ना केवल सड़कें अधिक सुरक्षित हो जाएंगी, बल्कि भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित मार्ग भी दुरुस्त होंगे।

भूस्खलन प्रभावित स्थलों के लिए स्वीकृत धनराशि का वितरण

इस राशि में से, उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-134 पर 17 स्थलों के उपचार के लिए ₹233 करोड़ और पिथौरागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर तवाघाट-घटियाबागड़ खंड पर 3 स्थलों के लिए ₹228 करोड़ को मंजूरी दी गई है।

सीएम धामी ने कहा कि यह योजना आपदा प्रबंधन में सुधार लाएगी और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

चारधाम यात्रा मार्ग की सुरक्षा

राष्ट्रीय राजमार्ग-134, जो चारधाम यात्रा का प्रमुख मार्ग है, कई बार भूस्खलन के कारण बंद होता रहता है। इस सड़क की मरम्मत के बाद, बड़े धार्मिक पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यात्रा और भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगी।

सीमांत क्षेत्रों में संपर्कता का विकास

राज्य के सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर प्रस्तावित कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तवाघाट-घटियाबागड़ खंड में भूस्खलन-संभावित स्थलों के उपचार से स्थानीय निवासियों को स्थायी संपर्क स्थापित होगा।

योजनाओं का समेकित विकास

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निरंतर उत्तराखंड की सड़क अवसंरचना को मजबूत बनाने हेतु कार्य कर रही है। यह सभी पहल राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू साबित होंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “भूस्खलन प्रभावित स्थलों के उपचार के लिए ₹461 करोड़ की स्वीकृति पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने, चारधाम यात्रा को सुगम बनाने और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमें प्रदेश के जनहित के लिए प्रतिबद्ध रहना है।”

केंद्र सरकार एवं अन्य योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय वातावरण के विकास के लिए कुंभ-2027 की तैयारियों में हरिद्वार में घाटों के सौंदर्यीकरण और शहरी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। आरआरटीएस और मेट्रो के विकास से इन क्षेत्रों में यातायात में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उत्तराखंड के विकास पर केंद्र सरकार का यह निर्णय न सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि समस्त राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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साइन ऑफ: टीम अमृता बाजार पत्रिका - दीप्ति शर्मा