मुख्यमंत्री धामी ने 11 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, DBT के माध्यम से श्रमिकों को प्रेषित की
मुख्यमंत्री धामी ने 11 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, DBT के माध्यम से श्रमिकों को प्रेषित की
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनरेगा श्रमिकों के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता योजनाओं के तहत हस्तांतरित की है, जिससे वे जल्दी और प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें।
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी मनरेगा श्रमिकों को जल्दी से जल्दी भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संरक्षण कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने का आदेश दिया और कहा कि इसमें किसी प्रकार की ढिलाई या विलंब स्वीकार्य नहीं है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगले तीन महीनों के भीतर 5 से 6 लाख श्रमिकों को इस बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमवीरों के कल्याण के लिए योजनाएँ तभी प्रभावी होंगी जब अधिकतम श्रमिक इनसे सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि श्रम विभाग एवं बोर्ड के अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे प्रत्येक श्रमिक तक पहुँच बनाएं और उन्हें योजनाओं की पूरी जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी किसी भी योजना में लापरवाही या ढिलाई नहीं होनी चाहिए। योजना की जानकारी ग्रामीण स्तर तक पहुँचने और पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमवीरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। 'हमारे श्रमिक भाइयों-बहनों की मेहनत ही राज्य की प्रगति की असली नींव है'। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा –
“राज्य का विकास हमारे श्रमिक भाइयों-बहनों की मेहनत पर निर्भर है। इनकी भलाई में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि सभी मनरेगा श्रमिकों को कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए।”
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हाल ही में उत्तराखंड भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें लगभग 10,000 श्रमिकों और उनके परिजनों को DBT के माध्यम से ₹11 कोटी की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
इस योजना से श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह एवं मृत्यु उपरांत सहायता जैसी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता से पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों की मेहनत और निष्ठा से ही उत्तराखंड का विकास सम्भव हुआ है।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे श्रमिकों एवं उनके परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाएँ और उनकी जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमवीरों के हर सुख-दुख में सहभागी है।
बैठक में मौजूद अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे श्रमिकों के उत्थान के प्रयास करते रहें और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मुस्तैद रहें।
टीम अमृता बाज़ार पत्रिका (नीता शर्मा)
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