उत्तराखंड के खनन सुधारों में उत्कृष्टता, केंद्र ने दी 200 करोड़ की वित्तीय सहायता

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड ने खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की है।

देहरादून। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने खनन सुधारों में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप राज्य ने देश में खनन सुधारों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अद्वितीय उपलब्धि पर, केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि से नवाजा है।

खनन क्षेत्र में प्रमुख सुधार

धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इनमें ई-नीलामी प्रणाली, सेटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था और अवैध खनन पर रोक को खत्म करने के लिए आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इसके अलावा, खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। इन सुधारों का प्रभाव यह हुआ है कि खनन क्षेत्र अब प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत बन गया है, जिसमें राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ₹300 करोड़ का राजस्व अब ₹1200 करोड़ तक पहुँच गया है।

राज्य को मिली विशेष वित्तीय सहायता

खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के अंतर्गत उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की है। यह धनराशि माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने हेतु है।

अर्थव्यवस्था को मिलेगा मजबूती

उत्तराखंड को खनन सुधारों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग राज्य के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को और अधिक संगठित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगार-उन्मुख बनाने में करेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे।

इस तरह के सुधार वास्तव में राज्य के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इससे उत्तराखंड अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में उभर सकता है। खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र सरकार की यह पहल निश्चित ही पर्यावरण और स्थायी विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो कि हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है।

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सादर,

टीम अमृता बाजार पत्रिका