उत्तराखंड के धामी कैबिनेट के 13 गंभीर निर्णय: चारधाम यात्रा के लिए बीमा कवर और उपनल कर्मियों की सुविधा

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में 13 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें चारधाम यात्रा में काम आने वाले घोड़े-खच्चरों के लिए बीमा कवरेज और उपनल कर्मचारियों को राहत देने वाले निर्णय शामिल हैं।

राज्य की नीतियों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से, धामी कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है, जो न सिर्फ स्थानीय कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देंगी बल्कि पर्यटन क्षेत्र में भी योगदान करेंगी।

गौ-वंशीय पशुओं के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना

उत्तराखंड के पशुपालन विभाग ने गौ-वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण कर शुद्ध पशुओं के उत्पादन व दुग्ध वृद्धि की पायलट परियोजना को मंत्रीमण्डल से स्वीकृति दे दी है। यह कदम राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए उच्च आनुवंशिकी के पशु शीघ्रता से उत्पादित करने में सहायक होगा।

चारधाम यात्रा बीमा योजना

धामी कैबिनेट ने चारधाम यात्रा से संबंधित घोड़े-खच्चरों के स्वामियों के लिए बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया है। इसी योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार 15,000 पंजीकृत घोड़े-खच्चरों का बीमा कवर करेगी, जिससे पशु स्वामियों को वित्तीय राहत मिलेगी। यह निर्णय विशेष रूप से केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर काम आने वाले पशुओं के लिए है।

राज्य आन्दोलनकारियों के लिए आरक्षण

उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्य सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। मंत्रीमण्डल ने यह निर्णय लिया है कि आन्दोलनकारी आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने والے अभ्यर्थियों को एक बार के लिए सन्निरीक्षा के दौरान अनुमति दी जाएगी।

बिटुमिनस् की मूल्य वृद्धि

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण बिटुमिनस् की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के दृष्टिगत, मंत्रीमण्डल ने बिटुमिनस् कार्यों हेतु अनुबंधों में मूल्य समायोजन करने पर सहमति दी है। यह कदम बिहार लोक निर्माण विभाग में बिटुमिनस् कार्यों की सटीकता सुनिश्चित करेगा।

आबकारी नीति में संशोधन

त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-26, 2026-27 व 2027-28 के नियमावली में होलोग्राम शुल्क को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय एसोसिएशन के अनुसार वैट गणना के हिस्से के रूप में सहमति दी गई थी।

आधुनिक मशीन का स्थापना

राज्य सरकार ने ‘Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES)’ के अंतर्गत सगन्ध तेलों में मिलावट की जांच हेतु Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के लिए पर्सनल मैनेजमेंट यूनिट (PMU) गठन की अनुमति दी है। इस मशीन से प्राकृतिक उत्पादों की प्रमाणिकता को सिद्ध किया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत के साथ-साथ विभिन्न देशों की टीमों की सहभागिता होगी।

उपनल कर्मियों को समान वेतन

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, उपनल के माध्यम से योजित कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव पर भी मंत्रीमण्डल ने सहमति दी है।

कारागार नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 को भी मंत्रीमण्डल ने स्वीकृति दी है, जिससे कारागार संबंधी नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

संस्कृत शिक्षा में सुधार

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को भी हाल के निर्णयों में शामिल किया गया है, जिससे राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता दी जाएगी।

साक्षरता के लक्ष्य

कैबिनेट ने राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगा।

स्वास्थ्य योजना में सुधार

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे अस्पतालों में लम्बित बिलों का भुगतान किया जाएगा।

इस बैठक में लिए गए निर्णय न केवल उत्तराखंड की स्थायी विकास योजनाओं को गति देंगे, बल्कि राज्य की जनसंख्या के लिए भी सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरment का साधन बनेंगे।

इस कैबिनेट की अनेक योजनाएँ और सुधार राज्य के स्थानीय निवासियों की भलाई और उज्ज्वल भविष्य की către महत्वपूर्ण कदम हैं।

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Team Amrita Bazaar Patrika
Priya Sharma