उत्तराखंड में 27 जनवरी को मनाया जाएगा 'यूसीसी दिवस'

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि 27 जनवरी को राज्यभर में 'यूसीसी दिवस' आयोजित किया जाएगा, जो समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की पहली वर्षगांठ को मनाने के लिए है। इस अवसर पर कई आयोजन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के समान अधिकारों और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना है, जिसे राज्य की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया है। इसके लागू होने से महिला सशक्तिकरण में भी वृद्धि हुई है।

कैंचीधाम बाईपास परियोजना की समीक्षा

नैनीताल में मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को कैंचीधाम बाईपास (सैनिटोरियम–रातिगाट) परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बाईपास के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा और वर्षों से चल रही ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा।

बाईपास 18.15 किलोमीटर लंबाई में है, और उसमें से 8 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। यह बाईपास न केवल कैंचीधाम तक पहुंच को आसान बनाएगा, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा।

यूसीसी दिवस के महत्व पर विचार

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी का लागू होना उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाता है। उन्होंने बताया कि 'यूसीसी दिवस' मनाने का मुख्य उद्देश्य इस कानून के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके प्रस्ताव और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी भिन्न भिन्न जनपदों में जनसंवाद सत्रों के द्वारा दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'यूसीसी' का कदम न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सभी नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक, वसीयत जैसे मामलों में पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है।

वन्य जीवन संघर्ष से निपटने के उपाय

मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीवन से होने वाली समस्याओं पर भी विचार किया और कहा कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।

यातायात सुविधाओं पर विशेष ध्यान

कैंचीधाम और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में बढ़ती यातायात समस्या के समाधान के लिए, मुख्यमंत्री ने बाईपासों और वैकल्पिक मार्गों के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है ताकि नागरिकों और पर्यटकों को आवागमन में राहत मिले।

मुख्यमंत्री धामी ने आगामी चारधाम यात्रा के ठीक संचालन के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

ये सभी कदम उत्तराखंड को एक और अधिक समग्र एवं सशक्त राज्य बनाने के लिए आवश्यक हैं, जहां सभी नागरिकों को समानता का अनुभव होगा।

प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीतियों के प्रति जनता का समर्थन मिलने पर तत्पर है।

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टीम अमrita Bazaar Patrika