पौड़ी में 140 होटल-ढाबों पर छापेमारी, 48,300 रुपये का जुर्माना लगाया

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पौड़ी 29 नवंबर, 2025 । जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के नेतृत्व में खाद्य आपूर्ति विभाग ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में निरीक्षण टीमें होटल, ढाबा और अन्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर रही हैं।

कम शब्दों में कहें तो, कुल 140 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें से 21 घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग पाया गया, जिसके फलस्वरूप 48,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू गैस का इस्तेमाल केवल घरेलू कार्यों के लिए किया जाए और उसका व्यावसायिक उपयोग न हो।

जांच प्रक्रिया और जुर्माने की जानकारी

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई। नगर पालिका पौड़ी के पूर्ति निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार बड़ोला की टीम ने 31 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिसमें से 9 सिलेण्डरों के दुरुपयोग पर 20,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उसी प्रकार, नगर निगम कोटद्वार में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी करन सिंह क्षेत्री ने 23 प्रतिष्ठानों की जांच की और 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों पर 4,600 रुपये का चालान किया। नगर निगम श्रीनगर क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक विजय कुमार की टीम ने 16 होटल और ढाबों की जांच की, जिनमें से 6 सिलेण्डरों पर 13,800 रुपये का चालान किया गया और 2 सिलेण्डर ज़ब्त कर लिए गए।

अन्य क्षेत्रों में अभियान की जानकारी

इसके अलावा, नगर पंचायत सतपुली और अमोठा में पूर्ति निरीक्षक राखी संतोषी की टीम ने 17 प्रतिष्ठानों की जांच की। घुड़दौड़ी और कोट क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक राकेश पंत ने 13 स्थानों का निरीक्षण किया। वहीं, पाबौ क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक हेमेन्द्र कुमार और विजय डोभाल की टीम ने 14 प्रतिष्ठानों की जांच की, जिसमें 4 घरेलू सिलेण्डरों पर 9,200 रुपये का चालान किया गया।

ऋषिकेश लक्ष्मणझूला क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक ज्योति नेगी और दिव्या मुखिया के दल ने 26 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।

भविष्य में कार्यवाही

जिला पूर्ति अधिकारी का स्पष्ट कहना है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहेंगे और किसी भी उल्लंघनकारी प्रतिष्ठान पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह जांच मौजूदा कानूनों के तहत सुनिश्चित करने का प्रयास है कि स्थानीय व्यवसाय अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करें।

अभियान की यह कड़ी न केवल उचित उपयोग की सामग्रियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जिलों में सुरक्षा और स्वच्छता को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

जिलाधिकारी एवं उनके अधीन कार्यरत टीमों के प्रयासों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन इस दिशा में गंभीर है। इसके अलावा, ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

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Team Amrita Bazaar Patrika