प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले के सभी दावे निराधार, एमडीडीए का स्पष्टीकरण

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कम शब्दों में कहें तो, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित घोटाले के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। यह जानकारी सचिव मोहन सिंह बर्निया द्वारा दी गई है, जिन्होंने कहा है कि यह योजना स्वीकृत ही नहीं हुई है और इस संबंध में सभी दावे झूठे हैं।

देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में ग्राम चालंग में 500 करोड़ के घोटाले के दावे ने काफी सुर्खियाँ बटोरी थीं। इस प्रकोष्ठ ने स्पष्ट किया कि एमडीडीए को बदनाम करने के प्रयास के तहत ये रिपोर्ट्स शुरू की गई हैं।

घोटाले के आरोप और एमडीडीए की प्रतिक्रिया

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम चालंग में कोई योजना स्वीकृत नहीं है।" उन्होंने कहा कि हालिया रिपोर्टें पूरी तरह भ्रामक और गलत हैं, जो जनता को गुमराह कर रही हैं।

बर्निया ने यह भी बताया कि निजी भू-स्वामी मुकेश जोशी ने ग्राम चालंग में एक निजी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन यह प्रस्ताव 2017 से 2019 के बीच विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाओं से गुजरा, किंतु किसी भी स्तर पर इसे स्वीकृति नहीं मिली।

सार्वजनिक अपील

इस मामले पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने भी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि "यह समाचार को तथ्यों से परे है। हम जनता को ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास न करने की अपील करते हैं। एमडीडीए की सभी योजनाओं का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है।"

अफवाहों का खंडन

एमडीडीए ने जनता से अपील की है कि वे बिना प्रमाण वाली इन अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि किसी को सही जानकारी की आवश्यकता है, तो उन्हें सीधे प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी गई है। एमडीडीए का यह प्रयास है कि जनता तक सही, स्पष्ट और तटस्थ जानकारी पहुंचे।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम चालंग में 500 करोड़ के घोटाले के दावे पूरी तरह निराधार साबित हो रहे हैं। एमडीडीए ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए नागरिकों को भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने की अपील की है। इस प्रकार की अफवाहें केवल जनमानस को भ्रमित करती हैं और उन्हें सही कार्रवाई करने से रोकती हैं।

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सादर,
टीम अम Rita Bazaar Patrika