भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार की कड़ी कार्रवाई

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Amrita Bazaar Patrika

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, जिसमें पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी की बर्खास्तगी और तत्कालीन जिलाधिकारी पर कठोर सजा की सिफारिश की गई है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस मामले में हरिद्वार नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही, तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को कार्य में लापरवाही के लिए दीर्घ शास्ति (मेजर पनिशमेंट) दी जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

इस कार्रवाई में आवश्यक प्रक्रिया के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को यह मामला भेजा जा रहा है। साथ ही, वर्तमान में कार्यरत एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके विरुद्ध परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी तीन वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जब हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले में भ्रष्टाचार की बू महसूस हुई, तब उन्होंने तुरन्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। प्रारंभिक जांच के दौरान अनियमितताओं के संकेत मिलते ही उन्होंने तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद विशेष जांच और ऑडिट के माध्यम से अधिक गहन जांच की गई।

मुख्यमंत्री ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। शासन और प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।"

धामी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को राज्य में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। यह स्पष्ट संदेश है कि जनधन के दुरुपयोग और विभिन्न पदों के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सख्त रुख ने राज्य में एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार को गंभीरता से ले रही है और इसे समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस तरह की कार्रवाइयों से आम जनता के बीच सरकार की छवि बेहतर होगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा कि उनके नेताओं द्वारा उनके हितों की रक्षा की जा रही है।

अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे पोर्टल पर विजिट करें Amrita Bazaar Patrika

सादर,
टीम अमृता बाजार पत्रिका
राधिका तिवारी