मुख्यमंत्री ने 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों का फ्लैग ऑफ, पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के तहत 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। यह पहल राज्य में पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 06 वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक प्रदान किए। साथ ही, 05 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी एवं स्वीकृति प्रक्रिया भी परिवहन विभाग द्वारा पूरी की जा चुकी है। इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों का फ्लैग ऑफ किया।

उत्तराखंड की नई परिवहन नीति की विशेषताएँ

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि यह उत्तराखण्ड को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने का राज्य सरकार का संकल्प है। इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी तथा पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी।

जलवायु परिवर्तन की चुनौती

मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना हम सभी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाता है और भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ धरती का आश्वासन देता है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्रतिबद्धता

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की हरित ऊर्जा एवं सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका की सराहना की। "भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जो देश की पर्यावरण संरक्षण के प्रति शक्ति और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है," मुख्यमंत्री ने कहा।

उत्तराखण्ड की पर्यावरण सम्बन्धी धरोहर

उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, में गंगा एवं यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम स्थल है। प्रदेश के जैव विविधता, वन संपदा, नदियां और पर्वतीय प्राकृतिक धरोहर देश की अमूल्य विरासत हैं। ऐसे में इस पवित्र भूमि के पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं।

स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है। इस नीति के तहत पुराने डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रही है। इसके अलावा, प्रदेश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं ताकि स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों के उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरखंड को हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने की बात की। वर्तमान में राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

जनभागीदारी की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने उन वाहन स्वामियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने सब्सिडी चेक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड में हरित परिवहन क्रांति के अग्रदूत हैं। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि उनके प्रयास से अन्य वाहन संचालक भी स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने इस अभियान में जनभागीदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया, क्योंकि बिना नागरिक सहयोग के कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता।

अंत में, यह साफ है कि उत्तराखंड सरकार स्वच्छ ईंधन परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके माध्यम से राज्य न केवल पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, बल्कि भविष्य में एक बेहतर और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर रहा है।

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हस्ताक्षर: शिवानी शर्मा, Team Amrita Bazaar Patrika