सीएम घोषणाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं - डीएम ने दिए सख्त दिशा-निर्देश

Jun 10, 2026 - 21:44
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सीएम घोषणाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं - डीएम ने दिए सख्त दिशा-निर्देश
सीएम घोषणाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं - डीएम ने दिए सख्त दिशा-निर्देश

सीएम घोषणाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं - डीएम ने दिए सख्त दिशा-निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है।

देहरादून में हुई एक बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर युद्धस्तर पर पूरा किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि 565 में से 353 मुख्यमंत्री घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन शेष कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे लंबित घोषणाओं पर सख्त कार्रवाई करें और समय-सीमा निर्धारित करें ताकि जवाबदेही तय हो सके।

मुख्य बिंदु:

  • 353 घोषणाएं हुई पूरी: 565 में से केवल 353 घोषणाएं कार्यान्वित हो चुकी हैं।
  • लंबित घोषणाओं पर कार्रवाई: सभी विभागों को लंबित घोषणाओं पर नोटिस जारी किए गए हैं।
  • 126 घोषणाएं हो रही हैं प्रगति पर: 126 मुख्यमंत्री घोषणाओं पर कार्यवाही जारी है।
  • युद्धस्तर पर कार्य का पूरा करना: जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों को गति दी जानी चाहिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री घोषणा तीन महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को यह स्पष्ट रूप से बताया कि अगर कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। जिन विभागों ने अभी तक कार्यदायी संस्थाएं गठित नहीं की हैं, उन्हें तत्काल ऐसा करने के लिए कहा गया।

जिलाधिकारी ने आगे कहा कि सभी अपूर्ण घोषणाओं के लिए विभागवार समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए और उल्लंघन करने वाले विभागों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक में उठाया गया मुद्दा

बैठक के दौरान, सिंचाई विभाग में अधिकतम घोषणाएं लंबित होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति और सही आंकड़े न देने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। सभी विभागों को चेताया गया कि भविष्य में बैठकों में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री घोषणाएं क्षेत्र विशेष की जन आकांक्षाओं का आधार हैं, और इससे कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से यह अनुरोध किया कि वे अपने संबंधित घोषणाओं की अद्यतन जानकारी कट्टरता से प्रदर्शित करें।

अविकल उत्तराखण्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 से वर्तमान समय तक कुल 565 मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 353 सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं। इस दिशा में शेष कार्यों को जल्द से जल्द जनता को समर्पित करने पर जोर दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें.

इस रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय करने के चलते जनता को शीघ्र लाभ मिल सकेगा।

— टीम अमृता बाजार पत्रिका (साक्षी शर्मा)

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