उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक: 19 फैसले जो बदलेंगे प्रदेश की तस्वीर

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 15 जनवरी 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो उत्तराखंड की आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करेंगे।

देहरादून, 15 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्हें लेकर सचिव मुख्यमंत्री श्री शैलेश बगौली ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी।

महत्वपूर्ण निर्णय: किसान और सहकारी क्षेत्र के लिए राहत

कैबिनेट ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों—डोईवाला, किच्छा, नादेही और बाजपुर—को बैंकों से ऋण लेने हेतु 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, गन्ना किसानों को राहत प्रदान करते हुए अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 405 रुपये और सामान्य प्रजाति का 395 रुपये प्रति क्विंटल (मिल गेट) निर्धारित किया गया है। गन्ना विकास अंशदान की दर को भी 5.50 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

संस्कृत को मिलेगा नई पहचान

कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम् करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश में संस्कृत के प्रचार-प्रसार को नई पहचान मिलेगी। इसके अंतर्गत जनसंख्या के साथ-साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध किया जाएगा।

नई भर्तियां और अनुसंधान केंद्र

यू-कॉस्ट योजना के तहत अल्मोड़ा उप-आंचलिक विज्ञान केंद्र एवं चम्पावत विज्ञान केंद्र के लिए कुल 12 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसी तरह, दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना हेतु 6 पदों का सृजन भी किया गया है।

कृषि और बागवानी के लिए विशेष योजनाएं

बागवानी मिशन के अंतर्गत ओलावृष्टि से फसलों की सुरक्षा के लिए एंटीहेल नेट योजना में केंद्रांश के अतिरिक्त 25 प्रतिशत राज्यांश सहायता देने पर सहमति बनी है। इससे बागवानों को भारी राहत मिलेगी।

समान कार्य के लिए समान वेतन

उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में तो 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले कर्मियों को यह लाभ मिलेगा, जिससे कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा।

न्यायिक सुधार के लिए विशेष न्यायालय

न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एनडीपीएस, पोक्सो, भ्रष्टाचार निवारण, पीएमएलए एवं एनआई एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों के लिए 144 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे न्याय प्रणाली में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

अन्य उल्लेखनीय निर्णय

इसके अतिरिक्त, समान नागरिक संहिता में आवश्यक संशोधन हेतु अध्यादेश लाने, खेल महाकुंभ कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के पुरस्कार की राशि निर्धारित करने और ब्रिडकुल के कार्यक्षेत्र में रोपवे एवं आधुनिक पार्किंग निर्माण को शामिल करने जैसे निर्णय भी लिए गए हैं। साथ ही, पंचम विधानसभा के बजट सत्र के आह्वान के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का निर्णय भी लिया गया।

इन सभी निर्णयों से उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई दिशा मिलेगी और जनसामान्य के हित में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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टीम अमृता बाजार पत्रिका