हल्द्वानी में जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने धामी सरकार के चार वर्ष की सराहना की

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कम शब्दों में कहें तो, हल्द्वानी में आयोजित एक विचार-विमर्श कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के चार वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की।

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने पर "धामी सरकार के चार वर्ष: उपलब्धियाँ" विषय पर एक विचार-विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न कुलपतियों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

धामी सरकार की उपलब्धियाँ

मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) प्रदीप जोशी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग हैं, ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का एक नया अध्याय लिखा है। उन्होंने नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र करते हुए युवाओं के मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री की सक्रियता की प्रशंसा की।

विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि धामी सरकार के कार्यकाल में मंदिरमाला परियोजना, चारधाम मार्ग चौड़ीकरण, धर्मांतरण निवारण कानून और अवैध अतिक्रमण ध्वस्तीकरण जैसे कार्यों से राज्य की पहचान में नयापन आया है।

सबका साथ, सबका विकास का संकल्प

मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि धामी सरकार के तीन प्रमुख निर्णय — UCC, नकल विरोधी कानून और गैरकानूनी मदरसों पर कार्यवाही, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" की भावना को सशक्त करते हैं।

प्रो. (डॉ.) धनंजय जोशी, जो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, ने कहा कि यह सरकार परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ नये मार्ग भी बना रही है। जबकि प्रो. (डॉ.) सतपाल सिंह बिष्ट, सोबान सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि उत्तराखंड अब जैविक खेती में देश का तीसरा अग्रणी राज्य बन चुका है।

प्रो. (डॉ.) नवीन चंद्र लोहनी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन और हर जनपद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना को ऐतिहासिक निर्णय बताया।

कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुडे हुए प्रो. (डॉ.) दुर्गेश पंत (यूकॉस्ट) और प्रो. (डॉ.) दीवान सिंह रावत (कुमाऊं विश्वविद्यालय) ने भी राज्य अनुसंधान और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति की चर्चा की।

संवेदनशील प्रशासन और विकास

प्रो. (डॉ.) गोविंद सिंह बिष्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड मीडिया सलाहकार समिति ने कहा कि फिल्म नीति 2024, धर्मांतरण निवारण कानून और पर्यटन विकास योजनाओं के तहत राज्य "फिल्म डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया" बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

दिनेश मानसेरा, अध्यक्ष उत्तराखंड जनसंख्या विश्लेषण समिति ने बताया कि अब तक 9000 एकड़ भूमि से अवैध कब्जा हटाया जा चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री की सक्रियता की प्रशंसा करते हुए "सैन्य धाम" निर्माण और आपदा प्रबंधन का उल्लेख किया।

कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री मीडिया समन्वयक मदन मोहन सती द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के भाषणों के अंशों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में दीपा दरमवाल, अध्यक्ष जिला पंचायत नैनीताल, अनिल कपूर (डब्बू), अध्यक्ष मंडी समिति हल्द्वानी और प्रताप सिंह बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा, दिनेश आर्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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Signed off by Team Amrita Bazaar Patrika, Suman Sharma.