उत्तराखंड की संस्कृति की सुरक्षा: मुख्यमंत्री धामी ने अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई की सुनिश्चितता जताई

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की पहचान को बनाए रखने का संकल्प लिया है, जहां अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी है और नियमों का पालन करते हुए मदरसों के संचालन पर सख्त नियंत्रण रहेगा।

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ‘शब्दोत्सव’ के पंचम सत्र ‘धर्मरक्षक धामी’ में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक समरसता और विधिसम्मत शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है, जो राज्य सरकार की भूमि संरक्षण नीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बंद होंगे नियमों का उल्लंघन करने वाले मदरसे

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 1 जुलाई 2026 के बाद केवल वही मदरसे संचालित होंगे जो राज्य शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करेंगे। इस संबंध में 250 से अधिक मदरसे बंद किए जा चुके हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। धामी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। यह कदम राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण का महत्व

सा.ग. (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाना है। वर्तमान में राशन कार्ड, आधार और वोटर कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया भी जारी है। अब तक करीब 600 अवैध ढांचों को हटाया गया है, जिससे राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो सकेगी।

समान नागरिक संहिता और अन्य कानूनी सुधार

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य की नीति में एकरूपता लाने के लिए इन कानूनों को लागू किया गया है, जो स्थानीय नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करेगा।

उत्तराखंड का SDG इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ स्थान

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एसडीयूजी (SDG) इंडेक्स में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर है और पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड, केदार-बदरी मास्टर प्लान और दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड रोड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं, जो उत्तराखंड की आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं।

पारदर्शी शासन की पहल

मुख्यमंत्री ने हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के अपने राज्य सरकार के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी शासन के माध्यम से विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और हर व्यक्ति को सकल विकास का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी के ये विचार उत्तराखंड की लोकल संस्कृति, शैक्षणिक नीति और विकास के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उनका यह संकल्प हमें बताता है कि वे राज्य की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कितने गंभीर हैं।

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साभार,
टीम अम Rita Bazaar Patrika - नेहा शर्मा